भारत सरकार 14 अगस्त 2026 को चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली के केंद्र शासित प्रदेशों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) आधारित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना शुरू करेगी। इस योजना के शुभारंभ समारोह में उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी, पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बंभानिया सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे।
यह पहल भारत में आधुनिक, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-आधारित कल्याणकारी वितरण तंत्र के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जा रही है। चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली देश के पहले केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे जहां सभी पात्र पीएमजीकेएवाई लाभार्थियों को खाद्य सब्सिडी का भुगतान डिजिटल रुपी टोकन के रूप में सीधे उनके सीबीडीसी वॉलेट में किया जाएगा।
इससे पहले पुडुचेरी और गुजरात में प्रायोगिक कार्यान्वयन के आधार पर यह शुरुआत लक्षित केंद्र शासित प्रदेशों में डिजिटल अपनाने की पूरी प्रक्रिया को दर्शाती है। सीबीडीसी आधारित डीबीटी मॉडल के द्वारा लाभार्थियों को पारंपरिक बैंक खाते के स्थान पर सीधे अपने डिजिटल वॉलेट में सब्सिडी मिलेगी, जिसका उपयोग सूचीबद्ध व्यापारियों से सुरक्षित और ट्रैक योग्य डिजिटल भुगतान प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न खरीदने में किया जा सकेगा।
इस मॉडल का उद्देश्य सार्वजनिक निधियों का पारदर्शी और व्यापक वितरण सुनिश्चित करना है तथा सब्सिडी वितरण तंत्र की खामियों, गबन और नकदी लेनदेन को कम करना है। यह प्रणाली लाभार्थियों को त्वरित और सुरक्षित भुगतान सुगम कर वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा देगी।
यह पहल सब्सिडी के उपयोग की जवाबदेही और वास्तविक समय की निगरानी को मजबूत करेगी और डिजिटल भुगतान प्रणालियों की भविष्य की संभावनाओं को प्रदर्शित करेगी। इसे राष्ट्रीय स्तर पर एक स्केलेबल टेम्पलेट के रूप में परिकल्पित किया गया है ताकि अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाया जा सके। यह डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को मजबूत करने एवं तकनीकी नवाचारों के माध्यम से नागरिक-केंद्रित सेवाओं को बेहतर बनाने के सरकार के दृष्टिकोण का समर्थन करेगी।
मुख्य जानकारी
• योजना की शुरुआत 14 अगस्त 2026 से चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली में होगी।
• इसके तहत पीएमजीकेएवाई लाभार्थियों को खाद्य सब्सिडी डिजिटल रुपी टोकन के रूप में उनके सीबीडीसी वॉलेट में दी जाएगी।
• पारंपरिक बैंक खाता हस्तांतरण के बजाए डिजिटल वॉलेट भुगतान से लेनदेन की पारदर्शिता बढ़ेगी।
• इस योजना से लाभार्थियों को त्वरित, सुरक्षित लाभ मिलेगा और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन मिलेगा।
• यह परियोजना अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी मॉडल साबित होगी।
स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB)