एसीसी लिमिटेड के बरगढ़ सीमेंट वर्क्स में उत्पन्न एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया में, प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच 27 जुलाई 2026 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस विवाद का कारण 19 जून 2026 को प्रबंधन द्वारा जारी बंद नोटिस था, जिसमें 19 अगस्त 2026 से प्रतिष्ठान बंद करने का प्रस्ताव था।
भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) संगठन, भुवनेश्वर के तहत सेवारत सुलह अधिकारी श्री चिरंजीव सैकिया ने इस विवाद के समाधान के लिए व्यापक सुलह कार्यवाही का नेतृत्व किया। विवाद में हीरा सीमेंट श्रमिक संघ, बारडोल, बरगढ़ जिले ने कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व किया।
समझौता ज्ञापन के तहत, बारगढ़ सीमेंट वर्क्स में कम से कम 61 शॉप फ्लोर एसोसिएट्स को 26.81 करोड़ रुपये का न्यूनतम वित्तीय पैकेज प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, कर्मचारी कल्याण और सेवा संबंधी हकदारियों के समाधान के लिए प्रावधान भी शामिल किए गए हैं, जिससे कर्मचारियों के वित्तीय हित और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
सुलह प्रक्रिया के दौरान प्रबंधन को कर्मचारियों के कल्याण, सेवा की उचित शर्तों के रखरखाव, और लागू श्रम कानूनों के अनुपालन के बारे में विधिवत अधिसूचित किया गया। प्रबंधन ने कार्यबल के कल्याण और कानूनी प्रावधानों के पालन के लिए निरंतर प्रतिबद्धता भी दी।
यह समझौता रचनात्मक बातचीत और सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंधों के परिणामस्वरूप संभव हुआ है, जिसमें प्रबंधन और श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों ने सक्रिय सहयोग किया। मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) संगठन के निरंतर प्रयासों ने वैधानिक अनुपालन बनाए रखते हुए दोनों पक्षों को संतुलित और सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
इस प्रकार, संभावित संकट को प्रभावी संवाद और मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाया गया और एक संतुलित समझौते को सुनिश्चित किया गया। यह विवाद समाधान प्रक्रिया कार्यस्थल पर शान्तिपूर्ण औद्योगिक संबंध कायम करने के लिए एक मिसाल है।
मुख्य जानकारी
- विवाद का कारण प्रबंधन द्वारा जारी बंद नोटिस था।
- 26.81 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ कम से कम 61 शॉप फ्लोर एसोसिएट्स को मिलेगा।
- समझौता 27 जुलाई 2026 को हुआ।
- मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), भुवनेश्वर के सुलह अधिकारी ने मध्यस्थता की।
- कामगार संघ का प्रतिनिधित्व हीरा सीमेंट श्रमिक संघ, बारडोल ने किया।
- प्रबंधन ने कानूनी दायित्वों का पालन करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB)