भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार, 10 सितंबर 2026 को यह घोषणा की है कि राज्य सरकारों द्वारा कुल ₹35,900 करोड़ के सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी का प्रस्ताव रखा गया है। यह नीलामी 15 सितंबर, 2026 मंगलवार को आरबीआई के कोर बैंकिंग सिस्टम (E-Kuber) पर आयोजित होगी।
राज्य सरकारों द्वारा पेश की गई प्रतिभूतियों की सूची में विभिन्न अवधियों के लिए ऋण पत्र शामिल हैं, जिनमें दियों वर्षों से लेकर पुन: जारी 20 वर्षों के विभिन्न टेनोंर शामिल हैं। प्रमुख राज्यों में बुनियादी राशि के विभिन्न हिस्से लिए बोली लगाई जाएगी, जो मूल्य या यील्ड युक्त प्रकार की नीलामी के तहत होगी।
मुख्य जानकारी
- नीलामी से कुल ₹35,900 करोड़ की राशि जुटाई जाएगी।
- नीलामी 15 सितंबर, 2026 को आयोजित होगी।
- यील्ड आधारित नीलामी के अतिरिक्त मूल्य आधारित पुनः जारी प्रतिभूतियों के लिए भी बोली आमंत्रित की गई है।
- नीलामी के लिए बोली 10:30 से 11:30 बजे तक ई- रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
- 10% राशि तक की आवंटन सक्षम व्यक्तियों और संस्थाओं को गैर-प्रतिस्पर्धी बोली के तहत दिया जाएगा।
- गौरतलब है कि व्यक्तिगत निवेशक भी रिटेल डायरेक्ट पोर्टल के माध्यम से गैर-प्रतिस्पर्धी बोली लगा सकते हैं।
- बोली में तकनीकी समस्या आने पर भौतिक बोली आरबीआई के सार्वजनिक ऋण कार्यालय को भेजी जा सकती है।
- नीलामी का परिणाम उसी दिन घोषित होगा और भुगतान अगले दिन बैंकिंग घंटों में किया जाएगा।
- नई प्रतिभूतियों पर ब्याज वर्ष में दो बार 16 मार्च और 16 सितंबर को देय होगा।
- यह प्रतिभुतियां बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो (SLR) के लिए मान्य निवेश मानी जाएंगी।
इस नीलामी की पूरी प्रक्रिया सरकारी प्रतिभूतियों अधिनियम, 2006 और सरकारी प्रतिभूतियों विनियम, 2007 की शर्तों के अधीन होगी। इसके बारे में विस्तृत जानकारी, बोली प्रारूप और अन्य सहायता के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संबंधित विभागों से संपर्क किया जा सकता है।
अजित प्रसाद
उप महाप्रबंधक (संचार)
प्रेस विज्ञप्ति संख्या: 2026-2027/1093
अधिक जानकारी के लिए मूल स्रोत देखें: https://www.rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=63571